अग्री और रुरल

कृषि न केवल हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है वरन लाखों ग्रामीणजन को जीविका भी उपलब्ध कराती है. हम कृषकों को बीजों, उर्वरक, कीटनाशक आदि की खरीद में मदद हेतु कृषि उत्पाद के लिए अल्पावधि ऋण के माध्यम से सहायता देते हैं. सभी प्रकार की बहुविध फसलों सहित चावल जैसे देश से लेकर गन्ने जैसी नकद फसल और रूई की फसल तक समर्थन दिया जाता है.

बैंक की कृषि ऋण नीति ऋण योजना, क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों, ऋण नीतियों/प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और वहन करने योग्य ऋण के माध्यम से आधार स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाने पर जोर देती हैं. कृषि एवं इतर गतिविधियों में पूंजी निवेश वित्तीयन हेतु कृषकों को मध्य अवधि/दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध हैं.

यह भूमि विकास (भूमि क्रय सहित), लघु सिंचाई, फार्म संयंत्रीकरण, डेरी विकास, मुर्गीपालन, पशुपालन, मत्स्यपालन, वृक्षारोपण और बागवानी के रूप में हो सकता हैं. ऋण भंडारण, कृषि उत्पाद की प्रक्रिया और विपणन के लिए भी उपलब्ध हैं.

यूनियन बैंक में हम ग्रामीण समुदायों के शक्तिकरण और विकास में स्वसहायता समूहों और संयुक्त दायित्व समूहों की भूमिका समझते हैं. अतएव हमने इन संवर्गों की जरूरतों की पूर्ति के लिए विशिष्ट ऋण योजनाएं विकसित की हैं.

हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में महसूस करते हैं कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) प्रत्यक्ष रूप से बैंक के मुख्य कारोबार से जुड़ी है. इसमें सम्मिलित है कि बैंक कैसे समाज और कारोबार दोनों पर सकारात्मक, स्थायी प्रभाव डालने हेतु अपनी सभी गतिविधियों में बैंक सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक मूल्यों का संवर्धन करता है. ऐसा बैंक होने के नाते जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, हम समाज की सेवा में उनके पदचिन्हों का गौरवपूर्ण अनुकरण कर रहे हैं, हालांकि हम नौ दशकों से अधिक से अपना कारोबार संवर्धित कर रहे हैं.

यह पृष्ठ आपको वह जानकारी उपलब्ध कराता है जो हमें लगता है आपको मददगार होगी. विषय सामग्री पर आगे आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं, जो हमें [email protected]" पर भेजे जा सकते.

सरकार के साथ सहभागिता
सरकार के साथ सहभागिता यूनियन बैंक सभी स्तरों- खंड/जिला/राज्य/देश पर सरकार की सभी विभिन्न विकास योजनाओं में पूर्णत: शामिल है हम सरकार के साथ अपनी भागीदारी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान मानते हैं.

सामाजिक ऋण प्रदाय हमारे ऋण पोर्टफोलियो का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है. हम देश भर में सरकार प्रायोजित योजनाओं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, खादी एंड ग्रामीण उद्योग आयोग, नाबार्ड आदि द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भाग लेते हैं. हमारा अनेक सरकारी और गैर सरकारी निकायों जैसे लघु कृषक कृषि- कारोबार संघ के साथ टाइ अप हैं.

अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केन्द्रित कई विकास योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं. एक बार...